मुंबई : पवना धरण ग्रस्तांचा मागील 40 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला शेतकऱ्यांचा पुर्नवसन प्रश्न सोडविण्यासाठी आमदार सुनिल शेळके मागील दोन वर्षांपासून सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करीत असून देखील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे हा प्रश्न मार्गी लागत नव्हता . म्हणून या संदर्भात शुक्रवारी दि.25 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार शेळके यांनी आवाज उठवत प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न मांडला .
धरणग्रस्तांचा प्रश्न विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीमध्ये घेण्यासाठी आमदार शेळके मागणी करत असताना त्यांना वेळ न दिल्याने आज शुक्रवारी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भावना मांडताना आमदार सुनिल शेळके आक्रमक व भावूक झाले होते . यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष यांनी या संदर्भात संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार पुनर्वसन विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या दालनात तात्काळ बैठक आज संपन्न झाली . या बैठकीत जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी उत्तम पाटील , उपअभियंता अशोक शेटे आदि.अधिकारी उपस्थित होते. तसेच पाटबंधारे विभाग , महसुल विभाग , पुर्नवसन विभाग यांची संयुक्त बैठक घेऊन 15 एप्रिलपर्यंत सर्व बाबी तपासून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत.
पवना धरणासाठी सन 1961 पासून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती . धरणासाठी एकूण 5 हजार 920 एकर क्षेत्र संपादित करण्यात आले होते . त्यामुळे येथील 23 गावातील एकूण 1103 शेतकरी प्रकल्पबाधित झाले होते.सन 1965 रोजी सुरू झालेले धरणाचे बांधकाम 1995 साली पूर्ण झाले . पवना प्रकल्पग्रस्त 1103 शेतकऱ्यांपैकी 340 शेतकऱ्यांचे मावळ आणि खेड तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी 4 एकर क्षेत्र वाटप करून पुनर्वसन करण्यात आले होते . मात्र उर्वरित 863 प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मागील 50 वर्षांपासून पुनर्वसनापासून वंचित आहेत.
सद्य स्थितीत पवना धरणासाठी संपादित केलेल्या एकूण 5 हजार 920 एकर क्षेत्रातील पाण्याखालील बुडीत क्षेत्र वगळता एकूण 2 हजार 703 एकर क्षेत्र शिल्लक असल्याचे सन 2020 मध्ये केलेल्या मोजणीत निदर्शनास आले आहे . पुनर्वसनापासून वंचित असलेल्या 863 शेतकऱ्यांना क्षेत्राचे वाटप करणे आवश्यक असून या संदर्भात आमदार सुनिल शेळके मागील दोन वर्षांपासून शासनाच्या विविध स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करत असून धरणग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी त्यांनी पवना धरणावर आंदोलन देखील केले होते . मात्र तरीदेखील धरणग्रस्तांचा प्रश्न मार्गी न लागल्याने आमदार शेळके यांनी शुक्रवारी दि .25 रोजी विधानसभेत धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.