कर्जतमध्ये दरवर्षी विद्यार्थ्यांकडुन डोनेशनच्या माध्यमातून ” कोटींची ” लुटमार !

भिसेगाव – कर्जत ( सुभाष सोनावणे ) कर्जत तालुक्यात सरकारी – निमसरकारी – खाजगी शाळा – उच्च माध्यमिक शाळा – कॉलेज हे दरवर्षी विद्यार्थ्यांकडून इमारत निधी , अ‍ॅडमिशन शुल्क , डोनेशनच्या माध्यमातून ” बेकायदेशीर लुटमार ” करत असून या गंभीर बाबीकडे कर्जत पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी व गट शिक्षण अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ते ऍड. कैलास मोरे यांनी केला असून याविरोधात आत्ता विद्यार्थ्यांच्या पालकांनीच या बेकायदेशीर डोनेशन वाढीचा हिशोब ” माहितीच्या अधिकाराने ” घेवून लढा लढला पाहिजे , असे संतप्त मत व्यक्त केले आहे.

१० वी व १२ वी चे निकाल नुकतेच लागले असून आत्ता त्यानंतर पुढील प्रवेश प्रकीया सुरू झाली आहे. कर्जतमधील अनेक शाळा / कॉलेज इमारत निधी तसेच प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली बेकायदेशीररित्या भरमसाठ फी वसुली करीत आहेत. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनिमय अधिनियम २०११ तसेच फी घेणेसंदर्भातील इतर कायदयानुसार , शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार अशा शाळा / काॅलेजनी विदयार्थ्यांकडुन नियमानुसार प्रवेश शुल्क आकारले पाहिजेत , परंतु अनेक शाळा /काॅलेज कायदयाचे व नियमांचे पालन न करता विदयार्थ्यांकडून भरमसाठ इमारत निधी तसेच इतर शुल्काच्या नावाखाली खंडणी रुपी पैसे वसुल करीत आहेत , सदरची बाब विदयार्थ्यावर अन्यायकारक असून या मनमानी कारभाराविरोधात शासन – प्रशासनाचे बिलकुल लक्ष नसल्याचा आरोप ऍड . कैलास मोरे यांनी केला आहे.

या बेकायदेशीर लुटमारीने संस्था व संचालक पैशाने ” गब्बर ” झाले आहेत. त्यांचा हिशोब घेणेचा हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असल्याने पालकाने आपल्या परिसरातील ज्या अनुदानित/विनाअनुदानित खाजगी शाळा/काॅलेज असतील त्या प्रत्येक शाळा/कॉलेज मध्ये माहितीच्या अधिकारात खालील माहिती विचारण्याचे त्यांनी आवाहन केले आहे . १ ) मागील ५ वर्षात इमारत निधी व अ‍ॅडमिशन शुल्क अशी किती रक्कम संस्थेकडे जमा झाली व खर्च झाली . २ ) इमारत निधी व प्रवेश शुल्क ठरवताना आवश्यक कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली आहे का . ३ ) इमारत निधी व प्रवेश शुल्क निश्चित करताना शासनाची परवानगी घेतली का . ४ ) दरवर्षी इमारती निधीच्या नावाखाली घेतलेल्या पैशातून किती इमारती बांधल्या. ५ ) संस्थेला आलेल्या डोनेशनची माहिती . ६ ) मागील काही वर्षात दरवर्षी खरेदी केलेल्या जमिन मालमत्तांची तपशीलवार माहिती . ७ ) गेल्या ५ वर्षाचा संस्थेचा ऑडीट . ८ ) संस्थेची घटना व माहिती. ९) किती फी घ्यावी , याबाबत शासनाचा जी. आर. अशी माहिती घेतली तरचं शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला आळा बसेल , अन्यथा सर्वसामान्यांची लुटमार होतंच राहील , असे संतप्त मत सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे प्रदेश प्रवक्ते ऍड. कैलास मोरे यांनी व्यक्त केले आहे.