कर्जतमध्ये शिक्षणाचे मांडले बाजारीकरण , १०० कोटींची लुटमारी !

प्रवेश शुल्क व इतर रक्कमांचा हिशोब पालकांनी मागा , ऍड . कैलास मोरे यांचे आवाहन…

भिसेगाव – कर्जत ( सुभाष सोनावणे ) ” शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे , ते जो प्राशन करतो , तो जगात कुठेही गुरगुरल्या शिवाय रहात नाही ” , तर या शिक्षणामुळेच आयुष्यभर जीवन जगण्यासाठी ” कवच कुंडले ” तुम्हाला कॉलेज जीवनात मिळत असतात , नेमका याचाच फायदा शिक्षण संस्थेचे संचालक घेत असून दरवर्षी प्रवेश शुल्क व इतर कर आकारून करोडो रुपयांची लुटमारी सर्वांच्या डोळ्यादेखत खुलेआम करत असताना दिसत आहेत.

मात्र कायद्याचे भय या भ्रष्टाचारी महाभागांना नेहमीच असते , म्हणूनच कायद्याच्या कलमांची ” समशेर ” उगारून नेहमीच भ्रष्टाचारी महाभागांना विरोध व त्यांच्या मनसुब्यांचा खातमा करून गोरगरीब नागरिकांना न्याय देण्यास कर्जत तालुक्यातील नामवंत वकील व सम्यक विदयार्थी आंदोलनचे राज्य उपाध्यक्ष ऍड. कैलास मोरे यांनी जोरदार विरोध केला असून , कर्जतधील सरकारी, निमसरकारी, खाजगी शाळा / उच्च माध्यमिक शाळा / कॉलेज यांचेकडे इमारत निधी व अ‍ॅडमिशन शुल्कवाढीचा हिशोब प्रत्येक पालकाने माहितीच्या अधिकाराने घ्यावा , असे आवाहन त्यांनी केले आहे.१० वी व १२ वी चे निकाल नुकतेच लागले आहेत , त्यानंतर पुढील प्रवेश प्रकीया सुरू आहे.

कर्जतमधील अनेक शाळा / कॉलेज इमारत निधी तसेच ईतर प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली बेकायदेशीररीत्या भरमसाठ फी वसुली करीत आहेत. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ तसेच फी घेणे संदर्भातील इतर कायदयानुसार, शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार अशा शाळा / काॅलेजनी विदयार्थ्यांकडुन नियमानुसार प्रवेश शुल्क आकारले पाहिजेत , परंतु अनेक शाळा / काॅलेज कायदयाचे व नियमांचे पालन न करता गैरफायदा घेवून विदयार्थ्यांकडून भरमसाठ इमारत निधी तसेच इतर शुल्काच्या नावाखाली पैसे वसुल करीत आहेत , सदरची बाब हि विदयार्थ्यावर अन्यायकारक आहे.

अन्याय झालेले अनेक विद्यार्थी अ‍ॅडमिशन प्रकीयेसाठी ऍड. कैलास मोरे यांच्याकडे आले असता , अनेक विद्यार्थ्यांची फी त्यांनी कमी केली आहे . परंतु हे करत असताना शाळा / काॅलेजच्या या मनमानी कारभाराविरुद्ध शासन – प्रशासन यांचे कुणाचेच लक्ष नाही ? याला लगाम कोण लावणार , हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशातून ह्या संस्था व संचालक पैशाने गब्बर झाले आहेत . त्यांचा हिशोब घेणेचा हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे.

प्रत्येक पालकाने आपल्या परिसरातील ज्या अनुदानित / विनाअनुदानित खाजगी शाळा / काॅलेज असतील त्या प्रत्येक ठिकाणी माहितीच्या अधिकारात खालील माहिती विचारण्याची गरज आहे ,1.मागील 5 वर्षात इमारत निधी व अ‍ॅडमिशन शुल्क अशी किती रक्कम संस्थेकडे जमा झाली व खर्च झाली ?2.इमारत निधी व प्रवेश शुल्क ठरवताना आवश्यक कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली का ? 3.इमारत निधी व प्रवेश शुल्क निश्चित करताना शासनाची परवानगी घेतली का ? 4. दरवर्षी इमारती निधीच्या नावाखाली घेतलेल्या पैशातून किती इमारती बांधल्या ?5.संस्थेला आलेल्या डोनेशनची माहिती ? 6. मागील वर्षात दरवर्षी खरेदी केलेल्या जमिन मालमत्तांची तपशीलवार माहिती ? 7.गेल्या 5 वर्षाचा संस्थेचा ऑडीटची माहिती ? 8.संस्थेची घटना व माहिती .हि माहिती सर्व पालकांनी तसेच सर्व सामान्य नागरीकांनी आपल्या परिसरातील शाळा / काॅलेजकडे मागावी तरचं शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला आळा बसेल , अन्यथा सर्वसामान्यांची लुटमार होतंच राहील , असे आवाहन कर्जत तालुक्यातील नामवंत वकील व सम्यक विदयार्थी आंदोलनचे राज्य उपाध्यक्ष ऍड. कैलास मोरे यांनी केले आहे.