महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा मा. राज्यपालांच्या आदेशाचा अवमान..
भिसेगाव-कर्जत/सुभाष सोनावणे-
महाराष्ट्राचे मा. राज्यपाल यांच्या आदेशाने व स्वाधिन क्षत्रिय अप्पर मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांच्या सहीने राज्याच्या महसूल व वनविभाग यांचे जिल्हाधिकारी यांना शासन निर्णय संकीर्ण – २०११ प्र.क्र.१७८/ ११/ई-१० दि.१६ नोव्हेंबर २०११ व नियोजन विभाग मंत्रालय -मुंबई / कार्यासन१४८१/ दि.२३ ऑक्टोबर २०१३ नुसार ई चावडी व ई फेरफार या योजने अंतर्गत संगणकावरून देण्यात येणाऱ्या सात बारा , आठ अ , उताऱ्याच्या प्रती वितरित करताना संबंधितांकडून रुपये – १५/- इतकी रक्कम शुल्क आकारावी , व सदर रक्कमेतील रू.५/- याप्रमाणे जमा होणारी रक्कम शासन हिस्सा म्हणून जिल्हाधिकारी यांचे नांवे असलेल्या लेखाशीर्षाखाली दरमहा जमा करावी व उर्वरित रक्कम रू.१०/- संबंधित तलाठयांनी स्वतःकडे ठेवावे व या रक्कमेतून संगणक , प्रिंटर देखभाल/ दुरुस्ती , विजेचा खर्च करावा व त्याचा स्वतंत्र हिशोब ठेवावा , तसेच ज्या तलाठयांनी जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून संगणक व प्रिंटर खरेदी करून उपलब्ध केले आहेत.
त्यांनी सर्व रक्कम रू.१५/- नुसार एकूण जमा होणारी रक्कम आयुक्त निहाय शासन हिस्सा म्हणून लेखाशीर्षाखाली दरमहा जमा करायची आहे .मात्र असे आदेश कर्जत तालुक्यातील तलाठयांनी न जुमानता या आदेशाचे पालन करा असे अंकुशमय काम करवून घेणारे येथील मंडळ अधिकारी , तहसिलदार , प्रांत अधिकारी , जिल्हाधिकारी यांनी देखील कुणालाच विचारले नसल्यानेच सन २०१४ पासून ते सप्टेंबर २०१९ पर्यंत कुठलाही खर्च जमा नोंद नसल्याचे माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत दिसून येत असल्याने या मुजोर महसूल अधिकाऱ्यांना कडक शासन व्हावे.
यासाठी पोलीस मित्र संघटना , नवी दिल्ली – भारत या संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश कोकण विभाग अध्यक्ष रमेश कदम व उपाध्यक्ष दशरथ मुने यांनी दंड थोपटलें असून कर्जत येथे लोकमान्य टिळक चौकात तीन दिवस झाले आमरण उपोषणास बसले आहेत.
शासनाचे नियमाला केराची टोपली दाखवून जर शेतच कुंपण खात असेल तर , आपण न्याय कुणाकडे मागणार , जर न्याय देणारेच आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे असल्याने दाद मागूनही आम्हाला योग्य न्याय मिळत नाही व या संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होत नाही , तोवर आमचे आमरण उपोषण चालूच राहील , असा इशारा उपोषणकर्ते व पोलीस मित्र संघटनेचे कोकण विभाग अध्यक्ष रमेश कदम व उपाध्यक्ष दशरथ मुने यांनी दिला आहेे.
या अगोदर देखील त्यांनी दि .७ डिसेंबर २०२० रोजी उपोषण केले होते , मात्र त्यावेळी तहसीलदार कर्जत यांनी दिशाभूल करणारे उत्तर दिल्याचा आरोप रमेश कदम यांनी केला आहे. कारण कर्जत तालुक्यात सन २०१४ पासून अनेक शेत जमिनीचे व्यवहार झाले असल्याने हा करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे उपोषणकर्ते रमेश कदम यांचे म्हणणे आहेे.
म्हणूनच मा. राज्यपालांचे आदेश धुडकावून लावून ” हम करे सो – कायदा ” या उक्तीप्रमाणे वागणाऱ्या व शासकीय नियम बासनात गुंडाळणा-या या जिल्ह्या सहित तालुक्याच्या महसूल अधिकाऱ्यांना कायद्याची जरब बसणे गरजेचे आहे , हेच विधिलिखित दिसत आहे .त्यामुळे या उपोषणाची सांगता कशी होते , याकडे समस्त तालुक्यातील नागरिक , संघटना , शेतकरी वर्ग , राजकीय पक्ष यांचे लक्ष लागून आहे .सदरच्या आमरण उपोषणास भाजप , नारी शक्ती संघटना , शेकाप , मराठा समाज , सेवाभावी संघटना , सुज्ञ नागरिक यांनी पाठींबा दिला आहे.
