नवे शैक्षणिक धोरण गोरगरिबांच्या मुलांना उद्धवस्त करणारे व विषमता माजविणारे !ऍड. कैलास मोरे-राज्य उपाध्यक्ष..

0
103

भिसेगाव-कर्जत(सुभाष सोनावणे)
सम्यक विद्यार्थी आंदोलन तर्फे नव्या शैक्षणिक धोरणावर राष्ट्रीय अधिवेशन डोंबिवली येथे दि. १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी पार पाडले. सदर अधिवेशना नंतर संपुर्ण महाराष्ट्र भर मा.बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच मा.महेश भारतीय सर यांच्या मार्गदर्शनानुसार नवे शैक्षणिक धोरण कसं सर्वसामान्यांना उद्धवस्त करणारं आहे.याबाबत कार्यक्रम सुरु आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणुन रायगड जिल्ह्यात नव्या शैक्षणिक धोरणासंदर्भात सुधागड येथे दि. २ ऑक्टोबर रोजी कार्यक्रम आयोजित केला होता. सदर कार्यक्रमावेळी ऍड.कैलास मोरे यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणासंदर्भात मार्गदर्शन केले.


केंद्र सरकारतर्फे नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातर्फे अगोदर सुब्रह्मण्यमन स्वामी यांच्या समितीच्या अहवालानुसार तर नंतर कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेनुसार नेमलेल्या समितीनुसार तयार करण्यात आलेल्या अहवालांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मंजुर करण्यात आलेला आहे. या धोरणाला देशातून अनेक संघटनांकडून विरोध होत आहे.

कारण हे नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करताना विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांचे अनुभव आणि मत विचारात घेतले गेलेले नाही. हे नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केल्यानंतर सरकार शिक्षण क्षेत्रातील संबंधित विचारवंत, विद्यार्थी संघटना, प्राध्यापक संघटना यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे होती. त्यांची मते आणि सूचना मागवून घेतल्या पाहिजे होत्या. यामुळे हे नवे शैक्षणिक धोरण अधिक प्रगल्भ आणि मजबूत आणि सक्षम होऊ शकले असते. त्यामुळे या धोरणाला वादाची ठिणगी पडली आहे.

मुळात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याची सरकारला इतकी घाई का झाली आहे. हे न सुटलेले एक कोडं आहे असा सवाल ऍड.कैलास मोरे यांनी सरकारला केला आहे . नवे धोरण आणून सर्व शिक्षण व्यवस्था खासगीकरणाच्या ताब्यात देऊन शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढून कर्मचार्‍यांचे शोषण देखील वाढले आहे , यावर ऍड.कैलास मोरे यांनी प्रकाश टाकला .
सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण महाग झाले. यामुळे सर्वसामान्यांची लाखो मुले शिक्षणापासून दूर राहिली आहेत.

आता आलेले नवीन शैक्षणिक धोरण पुन्हा एकदा सरळ सरळ शिक्षणाचे उरले सुरले खासगीकरण करण्यासाठी आणले जात आहे .यात संस्कृत भाषेला जास्त वाव देण्यात आल्याचे दिसून आलेले आहे . आज जागतिकीकरणात इंग्रजी भाषा महत्वाची आहे. अनेक विद्यार्थी इंग्रजीवरील प्रभुत्वामुळे जगभरात चांगल्या पदावर काम करीत आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे गोरगरीबांची मुलं इंग्रजीपासुन दुर राहुन ते आताच्या स्पर्धेत टिकणार नाहीत असा डाव आखला जात असल्याचा आरोप देखील ऍड.कैलास मोरे यांनी केला.

म्हणजेच सरकारला ईथल्या गोरगरिबांच्या मुलांना फक्त मजदुर बनविण्याची व्यवस्था तयार करायची आहे . शिक्षणाचे खासगीकरण केल्यानंतर या धोरणामुळे खासगी महाविद्यालये आपली मनमानी आणि दादागिरी करून विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास देतील. एकंदरीत गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार होईल.नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे महाविद्यालये हवे तेवढे शुल्क वसूल करायला मोकळे होतील. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क वाढ, शिष्यवृत्ती कपात करणे, शिक्षण संस्थांमधील मूलभूत गोष्टींचा अभाव, शिक्षणाचा दर्जा घसरण्यावर होईल.

सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना कोणतीही सवलत मिळणार नाही , उलट शिक्षण संस्थांमध्ये याआधी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाला अधिक कमजोर करण्याचे काम हे नवीन शैक्षणिक धोरण करत आहे .देशातील एक लाख व महाराष्ट्रातील तेरा हजार शाळा आणि पस्तीस हजार कॉलेज बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. क्लस्टर पद्धतीमुळे कमी पटाच्या शाळा बंद होणार, डोंगर-दऱ्यांच्या शाळा बंद होणार, दुर्गम भागातील शाळा बंद होणार , अर्थात गरीब आणि बहुजनांना इंग्रजी शिक्षणापासून वंचित ठेवणारं हे नवे शैक्षणिक धोरण आहे.

विषय शिक्षक(सब्जेक्ट टीचर ) नाकारणारं , शिक्षक संख्या कमी करणार, अनुदानित शिक्षणाचा संकोच करणारं, खासगीकरणाला मुक्त वाव देणारं आणि अनुदान व्यवस्था पूर्णपणे संपुष्टात आणणारं, आरक्षण बंद करणारं नवे शैक्षणिक धोरण आहे , या सर्व बाबींमुळे त्यांनी या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा निषेध व्यक्त केला. यावेळी जिल्हा सरचिटणीस प्रफुल्ल जाधव, सुधागड तालुका अध्यक्ष स्वप्नील गायकवाड, वंचित बहुजन आघाडी सुधागड तालुका अध्यक्ष अमित गायकवाड, अनिरुद्ध चौरे, लोकेश यादव, राजु ढोले आदी सम्यकचे जिल्हा व सुधागड तालुक्यातील पदाधिकारी व मोठ्या प्रमाणात सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.