मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार सुनावणी : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय…

राज्यातील मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास प्रवर्ग असल्याने या समाजाला शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले होते. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झाले. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. राज्य सरकारने लागू केलेल्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे.

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांबरोबरच दुसऱ्या बाजूनेही याचिका दाखल करण्यात आलेल्या असून या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरु होती.

या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठासमोर घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. त्याच अनुषंगाने ही सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे घेण्याचा निर्णय आज घेतला आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी सध्या लागू करता येणार नाही. मात्र अगोदर देण्यात आलेल्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये बदल करण्यात येऊ नये असा महत्वाचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.