if(isset($image4)); {?>
} ?>
if(isset($image5)); {?>
} ?>
वनविभागाच्या जाचक अटी शिथिल करण्याची राजिप मा. उपाध्यक्ष सुधाकर शेठ घारे यांची मागणी…
भिसेगाव – कर्जत ( सुभाष सोनावणे ) आधुनिक आणि तंत्रज्ञान युगात जग जरी चंद्रावर पाऊल ठेवण्यास उड्डाण करायला निघाला असला तरी डोंगर कपाऱ्यात रहाणाऱ्या आदिवासी बांधवांना स्वातंत्र्याची ८० दशके होण्यास आली तरी आजही मूलभूत सेवा सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहचू शकल्या नाहीत.
वनविभागाच्या लालफितीत त्यांचे अधिकार अडकून राहिल्याने यावर ठोस पावले उचलून त्यांना सोई सुविधा मिळण्याची व डोंगर भागातील आदिवासी वाड्यांमध्ये रहाणाऱ्या बांधवांना सुरक्षित जीवन जगण्यासाठी त्यांचे योग्य ठिकाणी स्थलांतर करण्याची मागणी राजिपचे माजी उपाध्यक्ष तथा शिक्षण – क्रिडा – आरोग्य सभापती सुधाकर शेठ घारे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. एकनाथजी शिंदे साहेब , यांच्याकडे केली आहे.
नुकतीच खालापूर तालुक्यातील चौक येथील इरसाळगड आदिवासी वाडीत घडलेल्या भूस्खलन होवून संपूर्ण वाडी मरणाच्या खाईत गेल्याने भविष्यात अश्या घटना पुढील काळात होवू नये , म्हणून खबरदारीचा पर्याय म्हणून त्यांनी हि मागणी केली आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये पावसाळ्यामध्ये दरड कोसळण्याचे प्रमाण वाढत आहे , मागील काळामध्ये रायगड महाड मधील तलीये, मालिन तर खालापूर मधील इरसालवाडी येथील घडलेली घटना अत्यंत दुर्देवी आहेत, सदर आदिवासी वाडीकडे जाण्यासाठी रस्ता देखील उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना मदत करण्यास मोठ्या प्रमाणात अडचण निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. स्वातंत्र काळापासून आदिवासी – ठाकूर समाज डोंगर पायथ्याशी राहत आहे. कर्जत खालापूर मधील अश्या अनेक आदिवासी वाड्या आहेत की तेथे आजही मूलभूत सुविधा रस्ते – पिण्याचे पाणी – शाळा – दवाखाने – विज – अंगणवाडी व अन्य सुविधा स्वातंत्र्य झाल्यापासून पोहचल्या नाहीत, आदिवासी वाड्यांना जोडणारे रस्ते नसल्याने तेथील आजारी व्यक्तींना ” डोली ” करून उपचारासाठी तासभर चालत जाऊन वाहनाने नेले जात आहे.
महिलांना प्रसूतीसाठी डोली करून घेऊन जात असताना अनेक महिलांचा जीव गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत , तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी आदिवासी महिलांना वणवण करावी लागत आहे. वणवण फिरून डोक्यावर हंडा घेऊन डोंगराच्या पायथ्याशी पिण्याचे पाणी घेऊन जावे लागत आहे. आदिवासी – ठाकूर वाड्यांची भौगोलिक परिस्थिती पाहता कोणतेही शासन आजतागायत आदिवासी समाजासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा देण्यास असमर्थ ठरत आहे.
कर्जत खालापूर मधील बहुतांशी आदिवासी वाड्या या वनविभागाच्या जागेमध्ये वसलेल्या आहेत, त्यामुळे त्यांना त्यांच्या घरापर्यंत जाण्यासाठी पक्के रस्ते काय साधे कच्चे रस्ते देखील शासन करू शकत नाहीत , त्यामुळे इतर सर्वच सोई सुविधा त्यांना स्वातंत्र्याची ८० दशके होण्यास येवून देखील आजपर्यंत मिळाली नाहीत . म्हणूनच शासन – प्रशासनाने या सर्व वाड्यांची माहिती घेवून वन विभागाकडे अनेक वर्षांपासून रस्त्यांसाठी व इतर सोई सुविधासाठी दुर्लक्षित प्रलंबित प्रस्ताव मागवून रस्त्यासाठी ३/२ चा प्रस्तावातील अनेक किचकट अटी शिथिल केल्यास यातून ठोस पर्याय निघू शकतो . परिणामी एखादी दुर्घटना घडल्यास आदिवासी वाडीमध्ये कोणतीही साधन सामुग्री पोहचवने शक्य होत नाही.
शासन दरबारी कर्जत- खालापूर मधील आदिवासी वाड्यांना जोडणारे रस्ते व अन्य सुविधांचा मिळण्यासाठी मार्ग काढून आदिवासी बांधवांना न्याय द्यावा, अशी मागणी राजिपचे माजी उपाध्यक्ष तथा शिक्षण – क्रिडा – आरोग्य सभापती सुधाकर शेठ घारे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. एकनाथजी शिंदे साहेब , तसेच मा. अजितदादा पवार साहेब (उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री, महाराष्ट्र राज्य) , मा. आदितीताई तटकरे (महिला व बालकल्याण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य) , मा. उदय सामंत (पालकमंत्री रायगड) , मा. आदिवासी विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य , मा. जिल्हाधिकारी, रायगड , मा. प्रांताधिकारी, कर्जत , मा. उप वनसंरक्षक, अलिबाग , वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व / पश्चिम – कर्जत – खालापूर तालुका यांच्याकडे केली आहे .