भिसेगाव-कर्जत/सुभाष सोनावणे-
कोरोना काळात अडकलेल्या व समस्यांचा डोंगर डोक्यावर घेऊन जगणाऱ्या जनतेचे प्रश्न अधांतरीत राहिल्याने व यावर शासकीय दरबारात वेळीच न्याय मिळत नसल्याने सरकारी बाबूंमुळे कर्जत तालुक्यात उपोषणाचे पीक आले असून , याबाबतीत नक्की कोण चुकतंय , हा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे .त्यामुळे बुझगावण्या सरकारी यंत्रणेमुळे नागरिकांत संतापाची लाट पसरली आहे.
कर्जत तालुक्यात कोरोना काळात अधांतरी राहिलेल्या समस्या आत्ता डोके वर काढू लागल्या आहेत .निवेदन – तक्रार अर्ज शासकीय कार्यालयातील सरकारी बाबू वेळीच निकाली काढत नाहीत , किंबहुना त्यावर ठोस तोडगा अथवा कारवाई शून्य कारभारामुळे अखेर नागरिकांना उपोषणाचा मार्ग पत्करावा लागत आहे .यामुळे सरकारी यंत्रणा कामाला लागत आहे.
मात्र त्यानंतर हेच अधिकारी आश्वासनाची खैरात वाटून उपोषणाचा खेळ करत आहेत , त्यामुळे एकाच प्रश्नासाठी समस्यांग्रस्त उपोषणकर्त्यास पुन्हा दुसऱ्यांदा उपोषणाला बसावे लागत आहे .म्हणूनच सरकारी अधिकारी कर्तव्यात कसूर करत असल्याचे दिसून येत आहे.शिवाय उपोषणाकर्त्यांचे प्रश्न नक्की उपोषण लायक आहेत का , याची खातरजमा करण्याची वेळ येऊन ठेपली असून मा. जिल्हाधिकारी व स्थानिक प्रांत अधिकारी नक्की काय कामे करतात , यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागरिकांच्या प्रश्नरूपी समस्येवर वेळीच तोडगा काढण्याचे आदेश असताना समाधान रुपी ठोस तोडगा काढल्यास उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्यास उपोषणकर्ता विचार करणार नाही , त्यामुळे सैराट झालेल्या सरकारी यंत्रणेला वेळीच वेसण घालण्याची गरज येऊन ठेपली आहे .सरकारी यंत्रणा जशी काय शासकीय बाबूंच्या घरी पाणी भरते की काय ? असाच येथे वापर होताना दिसत आहे , म्हणून नक्की येथे कोण चुकतोय , याचे मोजमाप करण्याची वेळ आली आहे.
कर्जत तालुक्यात या तीन महिन्यात उपोषणाचा रेकॉर्ड ब्रेक झाला असून उपोषणकर्ता चुकीच्या मार्गाचा वापर करून बेकायदेशीर उपोषण तर करत नाही ना ? यावर वेळीच तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे संतापजनक चर्चा नागरिकांत होत आहेे.
