केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ विरेंद्र सिंग यांचे आश्वासन..
खोपोली(दत्तात्रय शेडगे)
सार्वजनिक उपक्रमातील आस्थापनांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या दाखल्याचे आधारावर सेवेत असणारे आदिवासी कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना निवृत्तीपर मिळणारा फंड ,जातीचा दाखला तपासणीच्या नावाखाली रोखण्याचे प्रकार निरनिराळ्या केंद्रीय आस्थापनांमध्ये होत आहेत.
त्याविरोधात कोळी महासंघाने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे दाद मागितली ,आणि या सरकारी उपक्रमातील आस्थापनां मधून निवृत्त झालेल्या आदिवासी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती फंड व मिळणारे लाभ ( retirement benefits) तात्काळ त्या बाधित कर्मचाऱ्यांना देण्याची मागणी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ विरेंद्र सिंग यांच्याकडे केली.
येथील शास्त्री भवनात त्यांच्या दालनात कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आणि विधान परिषद सदस्य रमेश दादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली.1995 पूर्वी जे सेवेत रुजू झालेत अशा सर्व आदिवासी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती फंड रोखू नये अशा पद्धतीच्या शिफारशी नुकत्याच संसदीय समितीने केंद्राकडे केल्या होत्या,त्या अनुषंगाने तमिळनाडू राज्यातील सर्व अनुसूचित जमातीच्या दाखल्याच्या आधारावर सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे रोखलेले निवृत्तीचे लाभ तात्काळ त्या कर्मचाऱ्यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील जातीचा दाखला तपासणीच्या नावाखाली थांबविलेले निवृत्ती फंड आणि आणि मिळणारे विविध लाभ हे त्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिले पाहिजेत अशी जोरदार मागणी या वेळी करण्यात आली.याप्रसंगी कोळी महासंघाचे अध्यक्ष रमेशदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कार्याध्यक्ष प्रकाश बोबडी, सरचिटणीस राजहंस टपके, कोळी महासंघाचे युवा अध्यक्ष ॲड चेतनभाई पाटील, उपनेते देवानंद भोईर, सुभाष कोळी, उमेश ठाणेकर आणि निरनिराळ्या आस्थापनांमध्यील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
एअर इंडिया, विदेश संचार निगम, शिपिंग कार्पोरेशन आणि अशा केंद्रीय उपक्रमातील आस्थापनांमध्ये बऱ्याच आदिवासी बांधवांचे निवृत्ती फंड आणि त्यांना मिळणारे विविध लाभ रोखण्याच्या घटना कोळी महासंघाच्या निदर्शनास आल्याबरोबर त्यांनी तात्काळ याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू केला होता.
या दृष्टिकोनातून पार्लमेंटरी कमिटी ऑन वेल्फेअर ऑफ एसी/एसटी चे चेअरमन डॉ किरीट सोलंकी यांनीही शिफारस केलेल्या बाबीं लक्षात घेऊन डीओपीटी विभागा कडून महाराष्ट्रातील आदिवासी बांधवांसाठी निर्देश घेण्याचे आश्वासन यावेळी मंत्रीमहोदयांनी कोळी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला दिले.
