!
भिसेगाव – कर्जत / सुभाष सोनावणे –
आरटीआय कायदयाअंतर्गत नर्सरी, ज्युनिअर केजी ते ८वी पर्यंतचे इंग्लिश व मराठी माध्यमाचे शिक्षण कुठलेही शुल्क न घेता मोफत दिले पाहिजे,तसेच शिक्षण हक्क कायदयाअंतर्गत २५% आरक्षित जागेवर आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकांसाठी मोफत प्रवेश दिला पाहिजे.
असं असताना कर्जत मधील कर्जत एज्युकेशन सोसायटीचे असलेले इंग्लिश मिडियम स्कुल ने ज्या विदयार्थ्यांची पहिल्या लॉटरीत नावे आलेली आहेत त्या विदयार्थ्यांकडून इमारत निधी तसेच प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली रक्कम रू.२५०००/- मागणी करून प्रवेश नाकारला होता. यासंदर्भात सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाने आक्रमक पवित्रा घेऊन सदर शाळेची मान्यता रद्द करावी अशी मागणी केली होती.
मात्र शाळेच्या समितीने नमतेपणा घेऊन सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या.सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अँड. कैलास मोरे यांनी सदर संस्थेने शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ चे पुर्णपणे उल्लंघन केलेले आहे.त्यामुळे दि .१६.१.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तसेच कायद्यानुसार कर्जत एज्युकेशन सोसायटीचे असलेले इंग्लिश मिडियम स्कुल ची RTE कायदया अंतर्गत मान्यता रदद करण्यात यावी.अशी मागणी केली होती.
यासंदर्भात सोशिअल मिडीयावर तसेच नागरिक व पालकांमध्ये चर्चा सुरू झाल्यानंतर केईएस च्या प्रशासनाने नमती भुमिका घेत सम्यक विदयार्थ्यी आंदोलन च्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेला आमंत्रण देऊन त्यानंतर झालेल्या चर्चेनंतर केईएस व्यवस्थापनाने लेखी पत्र देवुन RTE अंतर्गत कुठलीही फी न घेण्याची लेखी पत्र दिले. यामुळे पालक व विदयार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
सदर चर्चेवेळी सम्यक विदयार्थ्यी आंदोलन चे राज्य उपाध्यक्ष अँड.कैलास मोरे, कोंढाणा टाईम्सचे संपादक रमाकांत जाधव, पत्रकार प्रभाकर गंगावणे, वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा पदाधिकारी हरिश्चंद्र यादव, सुनिल गायकवाड, अनिल गवळे, तालुका अध्यक्ष धर्मेंद्र मोरे, युवा सरचिटणीस राहुल गायकवाड, लोकेश यादव, नंदु जाधव, कमलाकर जाधव तसेच पालक प्रतिनिधी , केईएस चे व्यवस्थापन समितीचे डाॅ.अनिरुद्ध जोशी, मनोरे, सतिश पिंपरे आदी सदस्य उपस्थित होते.