कर्जत शहराच्या आदिवासींना ” शबरी घरकूल योजनेचा ” लाभ कधी मिळणार-अमोघ कुलकर्णी..

भिसेगाव आदिवासीं वाडीतील महिलांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा घेतला निर्णय…

भिसेगाव – कर्जत ( सुभाष सोनावणे ) कर्जत शहरातील भिसेगावातील आदिवासी वाडी सुमारे चाळीस वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. त्या वाडीत अनेक पिढ्यांपिढ्या राहून गेले आहे आणि राहत आहे. मात्र शासनाचे एकही योजना त्यांच्या पर्यंत पोहचली गेली नाही. त्यांना राहण्यासाठी हक्काचे घर नाही. शबरी घरकुल सारख्या योजना असताना त्या योजनांची अंमलबजावणी केली गेली नाही. त्यामुळे त्यांना हक्काचे घर न मिळता एका ” कुड्या कपाडी ” सारख्या झोपडीत उन पावसाच्या माऱ्यात आपले जीवन जगावे लागत आहे . अखेर या गंभीर समस्यांची दखल सामाजिक कार्यकर्ते अमोघ कुळकर्णी यांच्या सहकार्याने सर्व आदिवासी महिलांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून ते निवेदनाद्वारे जाहीर केले आहे , आधी शबरी घरकुल योजना द्या, मग दारात मतदान मागायला या , असे उमेदवारांना आवाहन देखील त्यांनी केले आहे.

मंगळवारी दिनांक २६ मार्च २०२४ रोजी दुपारी २ वाजता कर्जत नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांच्याकडे ” घरकूल शबरी योजनेचा लाभ द्या अन्यथा मतदानावर बहिष्कार टाकू ” असे निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते अमोघ कुळकर्णी यांच्यासह सुंदरा वाघमारे व अनेक महिलांनी मिळून दिले , तसेच प्रांत कर्जत उपविभागीय अधिकारी नैराळे यांना भेटून त्यांना देखील निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी माजी नगरसेवक संकेत भासे हे उपस्थित होते.

गेले पिढ्यान पिढ्या भिसेगावामध्ये आदिवासी वाडी असून ग्रामपंचायत ते नगरपरिषद काळापर्यंत सदरील आदिवासी जमात या भागांमध्ये राहत आहेत. या भिसेगावातील वाडीमधील आदिवासी जमात वीटभट्टी , बिगारीचे काम अथवा रानावनातून भाजी तसेच इतर मिळेल ते कामकाज करून आपले उदरनिर्वाह करत आहेत. यामुळे त्यांना आज पर्यंत स्वतःचे हक्काचे भक्कम घर बांधता आले नाही. ग्रामपंचायत वरून नगरपरिषद होऊन सुमारे ३३ वर्ष होत आली तरी सबंधित विभागाला अथवा लोकप्रतिनिधीला आदिवासी भागात लक्ष देता आले नाही.

त्यांच्या योजना राबविले नाही. सोई सुविधांपासून वंचित राहिले आहे , प्रत्येक गोष्ट दाद मागून घ्यावी लागते हि नगरपरिषदेसाठी शोकांतिकाची बाब आहे , यावर प्रकाश टाकत शासनाकडून शबरी आदिवासी घरकुल योजनेची शहरी भागात अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आविवि ०२२३/प्र.क्र.३०/का-८ असून देखील नगरपरिषद हद्दीमधील आदिवासी लोकांकरीता ही योजना पोहोचण्याकरिता कोणतेही आजवर उपाययोजना केली नसल्याचे आरोप अमोघ कुळकर्णी यांनी केले आहेत.

रहायला घर नाही मात्र घरांना ” आव्वा का सव्वा ” वाढीव घरपट्टी लादली आहे , आणि हे आदिवासी बांधव ” हातावर कमावून पानावर खाणारे ” असल्याने त्यांनी एवढी घरपट्टी कुठून कसे भरणार , याचा तरी विचार प्रशासनाने केले पाहिजे. ग्रामपंचायतीमधील ग्रामीण भागात आदिवासी बांधवांना घरकुल करिता शासनाकडून निधी उपलब्ध केला जातो , परंतु नगरपरिषदकडून हद्दीमधील या आदिवासी वाड्यांना अशा कोणतीही प्रकारची सवलत शासनाकडून मंजूर असून देखील राबवली का जात नाही , आदिवासी बांधवांना शासकीय योजना तसेच शासकीय मदतच मिळत नसेल तर मतदान करण्याचा व मतदान करून देखील कोण दखल घेत नसेल तर आम्हाला निवडणूक नको , नेता नको , यासाठी मतदानावर बहिष्कार टाकतो , असे सुंदरा वाघमारे यांनी संतप्त मत व्यक्त केले आहे.

आदिवासी वाडीतील घरकूल योजना म्हणजे शबरी योजना लवकर लाभ मिळवून देऊ. तसेच वाढीव घरपट्टी बाबत विचार करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल , असे वैभव गारवे, मुख्याधिकारी, क न प यांनी सांगितले आहे.