शिक्षकांच्या पगाराच्या नावाखाली फी भरण्यासाठी पालकांना वेठीस धरू नका… आमदार सुनील शेळके यांचे आवाहन…

“अष्ट दिशा ” इ – न्यूज माध्यमातून दि. 24 सप्टेंबर रोजी पालकांवर शुल्क भरण्यासाठी सक्ती करणाऱ्या शाळांच्या विरोधात पालकांच्या समस्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्याच माध्यमातून पालकांचे आवाज आमदार सुनील अण्णा शेळके यांच्यापर्यंत पोहचल्याने आमदारांनी केले शाळांना आवाहन….

मावळ : कोरोना संकट काळात इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांकडून पालकांवर शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी सक्ती केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.सुरु असलेल्या कोरोनाच्या काळात सर्व जनतेचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. अशा परिस्थितीत शाळांनी पालकांवर शैक्षणिक शुल्कसाठी सक्ती करू नये असे आदेश शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले होते. परंतु त्या आदेशाला काही इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळा संस्थाचालकांकडून केराची टोपली दाखविली जात आहे.

त्यासंदर्भात बोलताना मावळचे आमदार सुनील शेळके म्हणाले कोरोनाची परिस्थिती भयानक असताना सामाजिक बांधिलकी न जपता काही संस्थाचालक आर्थिक हित जोपासत संस्था चालवतात ह्या संस्थेकडे लाखो रुपयांच्या ठेवी असूनही संस्था अडचणीत असल्याचे संस्थाचालक सांगत आहेत. तसेच नगरपरिषदेच्या करोडो रुपयांचे भूखंड लाटणाऱ्या संस्थाचालकांना जर संस्था चालविता येत नसल्यास समाजातील सेवाभावी संस्थांकडे चालविण्यास दयाव्यात. मावळातील खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा पालकांकडून सक्तीने शुल्क वसुल करूनही शिक्षकांना निम्मे वेतन दिले जात आहे. कमी वेतन श्रेणीत काम करणे म्हणजे हा शिक्षकांवरही अन्याय आहे.

कोरोना संकटातील मागील सहा महिन्यांपासून सर्व क्षेत्रातील व्यवहार ठप्प झाले आहेत.शैक्षणिक संस्थांकडून ऑनलाईन शिक्षण सुरु करण्यात आले आहे. पालकांना दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत मुलांचे शैक्षणिक शुल्क कसे भरायचे ? शुल्क भरणे शक्य होत नसल्याने आम्ही आमच्या मुला – मुलींना शिकवायचे की नाही ? असे प्रश्न पालकांना पडले आहेत. अशा परिस्थितीत खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून शैक्षणिक शुल्कसाठी पालकांकडे तगादा लावत वेठीस धरले आहे. हे सर्व सहन करत आपल्या मुलांना त्रास होऊ नये म्हणून कोणीही पालक शाळेच्या विरोधात जाण्यास पुढे येत नाहीत.

याचाच गैरफायदा घेत खाजगी शैक्षणिक संस्था विविध कारणे देत पालकांना शुल्क भरण्यासाठी सक्ती करत आहेत. ” विध्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करता, त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी शाळा संस्था चालविण्यास असमर्थ असल्यास त्या संस्थाचालकांनी शुल्कसाठी पालकांवर दडपशाही करण्या ऐवजी आपल्या संस्था सेवाभावी संस्थांना चालविण्यासाठी द्याव्यात ” अशा शब्दात आमदार सुनील शेळके यांनी संस्थांची कानउघडणी केली आहे.